पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंर्तगत लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है। किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जून के प्रथम सप्ताह में वितरित होने की संभावना है। इस संबंध में कलेक्टर श्री रवींद्र कुमार चौधरी ने समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को आवश्यक कार्यवाहियां 31 मई 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
पीएम किसान सैचुरेशन अभियान 1 मई से 31 मई तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभाओं में पटवारी हितग्राही सूची और बी-1 दस्तावेज का वाचन करेंगे। इस दौरान छूटे हुए पात्र किसानों और मृत हितग्राहियों की पहचान कर पोर्टल पर जानकारी अद्यतन की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि योजना का लाभ मार्च 2025 से केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर आईडी जनरेट हो चुकी होगी। इसके लिए पटवारियों को लक्ष्य निर्धारित कर किसानों की फार्मर आईडी बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मृत किसानों के वारिसों का पंजीयन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हितग्राहियों की ई-केवायसी, आधार-बैंक खाता लिंकिंग जैसे कार्यों को अभियान में प्राथमिकता दी जा रही है। ई-केवायसी की प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल मोबाइल ऐप, सीएससी केंद्र, बायोमेट्रिक डिवाइस, फेस रिकग्निशन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से की जा सकती है। किसान चाहें तो संबंधित बैंक शाखा में जाकर भी ई-केवायसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
सारा पोर्टल से भूमि लिंकिंग और लंबित मामलों का निराकरण: सारा पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड की मदद से पटवारियों को हितग्राहियों की भूमि की जानकारी लिंक करने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। वहीं, सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लंबित सैल्फ रजिस्ट्रेशन का निपटारा सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
एफआरए पट्टाधारियों का पंजीयन भी सुनिश्चित करें: कलेक्टर ने एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) पट्टाधारियों के ई-केवायसी को भी अभियान का भाग बनाते हुए, शेष पात्र पट्टाधारियों का पंजीयन पीएम किसान पोर्टल पर सैल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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