केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित महानदी भवन सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश इस क्षेत्र में उदाहरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए ‘विकसित गांव और खुशहाल किसान’ की संकल्पना को सशक्त बनाना आवश्यक है।
श्री चौहान ने ‘अमृत सरोवर योजना’ की समीक्षा करते हुए इसे स्थानीय रोजगार और जल संरक्षण से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जल संरक्षण के ठोस परिणाम सामने आएंगे।
उन्होंने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत श्रम बजट में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों के शीघ्र निर्माण और नवीन सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने पर बल दिया।
वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण डिजिटल क्रांति की दिशा में जोर: केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों' की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति का मार्गदर्शक कदम बताया और अन्य राज्यों में इस मॉडल को अपनाने की सिफारिश की।
कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय में इजाफा करने के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे सहायक क्षेत्रों में भी प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज, जैविक खेती और फसल चक्र को अपनाने की आवश्यकता बताई।
किसानों को मिलेगा उन्नत खेती का प्रशिक्षण: श्री चौहान ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार का ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ 29 मई से प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों की टीमें विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को उन्नत और व्यावहारिक खेती के तरीकों का प्रशिक्षण देंगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
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