उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा सर्किट हाउस के नवीन खंड में आयोजित बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीतापुर-हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना और बाणसागर नहरों का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए, जिससे रीवा और मऊगंज जिलों के हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और पर्यावरण स्वीकृति समय पर प्राप्त कर सीतापुर-हनुमना परियोजना का सर्वे तत्काल पूरा करें। परियोजना क्षेत्र के लिए मुख्य बांध स्थल का निर्धारण कर दिया गया है और वन विभाग से सर्वे की अनुमति मिल चुकी है।
सिंचाई परियोजनाओं को 30 जून तक पूरा कर आगामी कृषि सत्र में 1.25 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना से मऊगंज में 65 हजार हेक्टेयर, सीधी में 28 हजार हेक्टेयर, सिंगरौली में 26,500 हेक्टेयर, और रीवा में 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।
परियोजना से 22 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए हनुमना तहसील और हिनौती गौधाम क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षाकाल में 10 हजार पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री शुक्ल ने कहा कि बहुती सिंचाई परियोजना, बेला माइनर नहर (51 किमी में से 21 किमी पूर्ण), छुहिया घाटी सुरंग लाइनिंग, 18 किमी बाणसागर नहर, एक्वाडक्ट और अन्य नहर लाइनिंग कार्यों में भी तेजी लाई जाए। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 32 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
सूक्ष्म सिंचाई से खेतों में पहुंचेगा पानी: श्री देवड़ा ने कहा कि मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से प्रत्येक खेत को सिंचाई और हर गांव को शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्होंने खजूरी गोड़ गांव में अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दान करने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया और वहां मांगलिक भवन बनाने की घोषणा की।
सरकारी योजनाएं बदल रहीं किसानों और गरीबों की जिंदगी: श्री देवड़ा ने बताया कि अब किसान साल में तीन फसलें ले रहे हैं। पहले जहां सिंचाई और बिजली एक समस्या थी, अब राज्य में 24 घंटे बिजली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, गैस कनेक्शन, शौचालय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ब्याजमुक्त ऋण, लाडली बहना योजना और संबल योजना जैसे प्रयासों की जानकारी दी।
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