कृषि विकास में अग्रणी बना मध्यप्रदेश: तकनीकी सशक्तिकरण और जैविक खेती को मिलेगा बढावा

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य ने कृषि क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और फसल उत्पादन में रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। श्री कंषाना ने बताया कि मध्यप्रदेश दालों के उत्पादन में देश में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तीसरी फसलों के क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

नरवाई जलाने पर प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाई:

सरकार द्वारा नरवाई जलाने को हतोत्साहित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नरवाई जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की ₹6000 की राशि नहीं दी जाएगी और अगले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का उपार्जन भी नहीं किया जाएगा।

किसानों के हित में अनेक योजनाएं लागू:

1. राज्य सरकार द्वारा कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
2. खरीफ 2024 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को ₹4000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी (अधिकतम ₹10,000 प्रति कृषक)।
3. रबी सीजन 2024-25 में गेहूँ उपार्जन पर ₹175 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
4. पीएम किसान सम्मान निधि में 83.50 लाख किसानों को ₹1770 करोड़ की राशि 24 फरवरी 2025 को उनके खातों में ट्रांसफर की गई है।
5. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 81 लाख किसानों को ₹1624 करोड़ की राशि 10 फरवरी 2025 को सिंगल क्लिक से प्रदान की गई है।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी, श्रीअन्न को मिल रहा प्रोत्साहन:

1. राज्य में पहली बार भारत सरकार की सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंतर्गत सोयाबीन का उपार्जन किया गया।
2. 2.12 लाख किसानों से 6.22 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उपार्जन कर ₹3043.04 करोड़ की राशि भुगतान हेतु स्वीकृत की गई।
3. रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को ₹3900 प्रति हेक्टेयर की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है।

ड्रोन और कौशल प्रशिक्षण से सशक्त हो रहे हैं युवा और दीदियाँ 

1. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 89 दीदियों को स्वावलंबी बनाया गया, जिन्होंने ₹21.22 लाख की आय अर्जित की।
2. वर्ष 2025-26 में 1066 दीदियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
3. ड्रोन पायलट और तकनीशियन प्रशिक्षण के तहत 412 युवाओं को ड्रोन पायलट तथा 33 को ड्रोन तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
4. 7361 युवाओं को निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिनमें से 1939 को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

जैविक खेती और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल: 46,800 से अधिक कृषि यंत्र अनुदान पर वितरित कर ₹412 करोड़ की राशि व्यय की गई। सीबीजी प्लांट के जरिये फसल अवशेष से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाने के लिये हाईटेक हब केंद्रों की स्थापना पर ₹97.50 लाख तक अनुदान दिया जा रहा है।

किसान हित में फार्म गेट ऐप: फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का विवरण मोबाइल पर अपलोड कर सीधे मंडी पंजीकृत व्यापारी से सौदा तय कर सकता है। इससे परिवहन खर्च में बचत होती है और उपज की बिक्री में पारदर्शिता आती है।