उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन ‘यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पेश करते हुए प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास का विस्तृत रोडमैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन बीते सात वर्षों में सरकार की पारदर्शी नीतियों और ठोस इच्छाशक्ति ने राज्य को नई दिशा दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी को ‘अन्न महाशक्ति’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले जहां गेहूं, चावल और दलहन में प्रदेश का योगदान सीमित था, वहीं आज यूपी देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% करता है। गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर-1 है और दलहन-तिलहन की क्षमता भी कई गुना बढ़ी है।
सीएम ने बताया कि कभी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी चीनी मिलों को नया जीवन मिला है। आज प्रदेश में 120 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें से 105 समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 2017 से अब तक किसानों को 2.86 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के रूप में दिए जा चुके हैं और साथ ही एथेनॉल उत्पादन में भी 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 177 करोड़ लीटर पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आलू उत्पादन में यूपी का योगदान 40 प्रतिशत है, जबकि केला और सब्जी उत्पादन में 19-19 प्रतिशी हिस्सेदारी है। कृषि विविधीकरण और उद्यानिकी क्षेत्र में यूपी देश में नंबर-1 पर है।
किसानों की आय बढ़ाने को निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन:
किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। धान और गेहूं की खरीद में अब तक किसानों को 1.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में दिए गए हैं। बाजरा खरीद के लिए भी किसानों को 458 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है।
किसानों को मिली कई नई सुविधाएँ:
विजन 2047 की प्रमुख थीम्स:
जनकल्याण योजनाओं से गांवों में नई रोशनी: प्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। ‘अन्नपूर्णा भवन’ जैसी योजनाओं ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।
ऊर्जा सुधार से किसानों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब किसानों को सबसे अधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य है। पर्याप्त बिजली से खेती की लागत घटी और उत्पादकता बढ़ी। इससे एमएसएमई क्षेत्र, ग्रामीण व्यवसाय, छात्र और छोटे दुकानदार भी लाभान्वित हुए हैं।
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