 
										उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे राज्य के लाखों गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नई दरों के तहत अग्रणी किस्मों के गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्मों का मूल्य ₹390 प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार द्वारा ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को करीब ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलने की उम्मीद है।
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के अनुसार, यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने गन्ने के दाम में लगातार बढ़ोतरी की है वर्ष 2021-22 में ₹25 प्रति क्विंटल, 2023-24 में ₹20 प्रति क्विंटल और अब 2025-26 में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों को अब तक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। जहां वर्ष 2007 से 2017 के बीच किसानों को ₹1,47,346 करोड़ का भुगतान किया गया था, वहीं वर्ष 2017 से अब तक यह राशि ₹2,90,225 करोड़ तक पहुंच चुकी है जो पिछले दशक की तुलना में ₹1,42,879 करोड़ अधिक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और पारदर्शी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को नई दिशा मिली है। राज्य में अब तक लगभग ₹12,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। इस अवधि में चार नई चीनी मिलों की स्थापना, छह बंद मिलों का पुनर्गठन और 42 मिलों की क्षमता वृद्धि की गई है, जो लगभग आठ नई बड़ी मिलों के बराबर है।
इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। वर्ष 2017 में जहां राज्य में केवल 61 आसवनियां (डिस्टिलरी) थीं, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 97 हो गई है। इथेनॉल उत्पादन भी 41.28 लाख लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गया है।
गन्ने की खेती का क्षेत्र भी बढ़ा:
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के अनुसार, राज्य में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में यह क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है।
सरकार ने पारदर्शिता के लिए “स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली” और ऑनलाइन गन्ना पर्ची व्यवस्था लागू की है, जिसे अब केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में अपनाने की सिफारिश की है।
निष्कर्ष: किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग का कहना है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, चीनी निर्माण और इथेनॉल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। नई दरों से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।