मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई नई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे लाखों किसानों और लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
मंत्रि-परिषद ने प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों में किसानों से पहली बार इन फसलों की सरकारी खरीद (उपार्जन) करने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से जनजातीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह खरीद रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) के माध्यम से की जाएगी।
राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए सोयाबीन किसानों को लाभान्वित करने हेतु "भावांतर भुगतान योजना" को मंजूरी दी है। यह योजना भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (PDPS) पर आधारित है।
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की “सिल्क समग्र-2 योजना” को 25% राज्यांश के साथ राज्य में “रेशम समृद्धि योजना” के रूप में लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस योजना के तहत हितग्राहियों को रेशम उत्पादन से जुड़ी 23 गतिविधियों में सहायता मिलेगी।
MSME प्रदर्शन योजना (RAMP) को स्वीकृति:
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की “Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)” योजना को प्रदेश में लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
यह योजना प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शन को सुदृढ़ करेगी।
पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई में राहत:
राज्य के शासकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DA/DR) में वृद्धि की गई है।
