खरीफ 2025–26: केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन की बड़ी खरीद योजना को मंजूरी दी, 4 राज्यों के लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 सीजन के लिए तेलहन और दलहन फसलों की खरीद योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए दी गई है। इन राज्यों के लिए कुल ₹15,095.83 करोड़ की खरीद स्वीकृत की गई है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

चार राज्यों के लिए स्वीकृत हुई बड़ी खरीद योजना:

श्री चौहान ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और कृषि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत यह मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक के दौरान लिया गया।
तेलंगाना में 4,430 मीट्रिक टन मूंग (हरी दाल) की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत ₹38.44 करोड़ की लागत से की जाएगी। साथ ही, राज्य में उड़द (काली दाल) की 100% और सोयाबीन की 25% खरीद को भी स्वीकृति दी गई है।

ओडिशा और महाराष्ट्र को भी बड़ा फायदा:

ओडिशा में अरहर (तुअर दाल) की 18,470 मीट्रिक टन (100%) खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹147.76 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
वहीं, महाराष्ट्र में मूंग, उड़द और सोयाबीन की अब तक की सबसे बड़ी सरकारी खरीद (PSS) को मंजूरी दी गई है।
राज्य में:

1. 33,000 मीट्रिक टन मूंग ₹289.34 करोड़ की लागत से
2. 3,25,680 मीट्रिक टन उड़द ₹2,540.30 करोड़ की लागत से
3. 18,50,700 मीट्रिक टन सोयाबीन ₹9,860.53 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीद को मिली मंजूरी:

खरीफ 2025–26 सीजन में मध्य प्रदेश के लिए 22,21,632 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत की जाएगी। इसके लिए ₹1,775.53 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में बड़ा कदम: केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन मंजूरियों का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देना है। यह कदम किसानों की आय स्थिर करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की आय और गरिमा की सुरक्षा है। दलहन और तेलहन की रिकॉर्ड सरकारी खरीद से न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों को निश्चित आय का भरोसा भी मिलेगा।

NAFED और NCCF के जरिए 100% खरीद की व्यवस्था:

श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने NAFED (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और NCCF (राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ) के माध्यम से तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की व्यवस्था की है। इससे भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद का सीधा लाभ किसानों तक पहुँचे, इसके लिए कड़ी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।