केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के लुधियाना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR–IIMR) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नव-निर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और मक्का से जुड़े हितधारकों, किसानों, ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों से संवाद किया।
कार्यक्रम के पश्चात श्री चौहान ने प्रेस वार्ता में पंजाब में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं और पहल की जानकारी दी।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है – अनाज उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाना। उन्होंने बताया कि भारत गेहूं और धान उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन अब कृषि विविधीकरण की दिशा में बढ़ना आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “गेहूं और धान के बाद मक्का देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह न केवल खाद्यान्न के रूप में उपयोगी है बल्कि औद्योगिक उपयोगों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मक्का धान का बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, जिससे जल संरक्षण के साथ किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
श्री चौहान ने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान के अनुसंधान ने मक्का की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि विविधीकरण को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है।
श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए ₹74 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे गेहूं के बीजों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही सरसों और अन्य बीजों के लिए भी सहायता स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के तहत ₹222 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से 11.09 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। बागवानी क्षेत्र में नुकसान झेल रहे किसानों को भी Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसानों और पंजाब के लोगों की चिंता कर रहे हैं। राज्य में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने ₹1,600 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 36,703 घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति परिवार ₹1.60 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें ₹1.20 लाख घर निर्माण के लिए और ₹40,000 श्रम एवं शौचालय सुविधाओं के लिए दिए जाएंगे।
अपने संबोधन में श्री चौहान ने देशवासियों से ‘मेड इन इंडिया’ (स्वदेशी) उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा, “स्वदेशी उत्पादों का उपयोग स्थानीय कारीगरों को सशक्त करेगा, देश की संपत्ति को भारत में ही बनाए रखेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर हम न केवल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने ग्रामीण समुदायों की समृद्धि भी सुनिश्चित करते हैं।
