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खुशखबरी! e-NAM पोर्टल पर अब 247 फसलों की बिक्री संभव, फटाफट जानें कौन सी 9 नई जिंसें जोड़ी गईं

राष्ट्रीय कृषि बाजार
राष्ट्रीय कृषि बाजार

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) प्लेटफॉर्म को और मजबूत करते हुए 09 नई कृषि जिंसों को जोड़ा है। इसके साथ ही अब प्लेटफॉर्म पर कुल 247 जिंसों का व्यापार संभव हो गया है। यह कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया गया है ताकि उन्हें व्यापक बाज़ार कवरेज और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

किसानों और व्यापारियों को मिलेगा लाभ:

ई-नाम का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जो देशभर के कृषि मंडियों को आपस में जोड़ता है। इससे किसानों को अपनी उपज के वास्तविक गुणवत्ता-आधारित दाम मिलेंगे, बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और उनकी सौदेबाज़ी की शक्ति बढ़ेगी।

नई जिंसों के लिए तय हुए मानक:

विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विशेषज्ञों और SFAC के साथ विस्तृत परामर्श कर इन 09 नई जिंसों के लिए ट्रेडेबल पैरामीटर्स तैयार किए हैं। इन मानकों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक DMI द्वारा 238 कृषि जिंसों के लिए मानक तय किए जा चुके हैं। 09 नई जिंसों के जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 247 हो गई है।

ई-नाम पर शामिल नई 09 जिंसें:

  1. ग्रीन टी
  2. चाय
  3. अश्वगंधा की सूखी जड़ें
  4. सरसों का तेल
  5. लैवेंडर ऑयल
  6. मेंथा ऑयल
  7. वर्जिन ऑलिव ऑयल
  8. लैवेंडर सूखे फूल
  9. टूटे हुए चावल

पारदर्शी व्यापार और किसानों की मजबूती:

मानकीकृत ग्रेड और गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में पारदर्शी व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देगा, किसानों के हितों की रक्षा करेगा और लंबे समय तक कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।

नवीनतम पैरामीटर्स अब ई-नाम पोर्टल (https://enam.gov.in/web/) पर उपलब्ध हैं। इनके जरिए किसान बड़े बाज़ारों तक पहुंच बना सकेंगे, लाभकारी मूल्य प्राप्त करेंगे और गुणवत्ता मानकों का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होंगे।
यह पहल भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें किसानों को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाना, गुणवत्ता-आधारित व्यापार को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र की समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है।

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