जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीदी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी, किसान संगठनों और व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूंग खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए मंडियों में बड़े तौल कांटे लगाए जाएं, तुलाई प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और सभी मूलभूत सुविधाएं—स्वच्छता, पेयजल, छाया आदि—समय रहते सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में छावनी स्थित कृषि उपज मंडी को नए, अधिक सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर भी विचार हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और खरीदी कार्य में गति आएगी।
किसान संगठनों और व्यापारी प्रतिनिधियों ने मंडी संचालन से जुड़ी समस्याएं बैठक में रखीं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल, श्री रिंकेश वैश्य और मंडी सचिव श्री नरेश परमार भी उपस्थित रहे। मंडी सचिव ने खरीदी से जुड़ी सभी प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी साझा की।
जिला प्रशासन द्वारा भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारु और पारदर्शी रहे।
सोयाबीन किसानों से मिलेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री: केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 26 जून को इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सोयाबीन क्षेत्र से जुड़े किसानों, उद्योगपतियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अन्य भागीदारों से सीधा संवाद करेंगे। बैठक का उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करना तथा खेती को अधिक उन्नत, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है।
संस्थान के निदेशक डॉ. के.एच. सिंह ने कृषक जगत को जानकारी देते हुए बताया कि इस संवाद में श्री चौहान सोयाबीन उत्पादकों की समस्याएं सुनेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे। साथ ही, वे कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर तकनीकी समाधान और अनुसंधान की दिशा पर मार्गदर्शन देंगे।
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