कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तुअर (अरहर) की खरीद अवधि को बढ़ाकर अब 26 जून 2025 तक करने की मंजूरी दी है। यह फैसला किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने और उनकी उपज की बिक्री को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार की मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) जैसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाना और बाजार में उतार-चढ़ाव से उनकी आय की रक्षा करना है। PSS विशेष रूप से उन स्थितियों में लागू होती है जब अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा का बाजार मूल्य कटाई के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चला जाता है।
मूंग खरीद को लेकर सरकार का बड़ा फैसला: ग्रीष्मकालीन फसल वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कुल 54,166 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को PSS के तहत मंजूरी दी है।
दालों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम: दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 2024-25 में संबंधित राज्यों में उत्पादित 100% तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद PSS के तहत की जाएगी। यह खरीद NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि यह पहल वित्त वर्ष 2028-29 तक जारी रहेगी। इससे दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और किसानों को उत्पादन के लिए बेहतर प्रेरणा मिलेगी।
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