किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के हित और उनके समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश के किसानों को उनकी सोयाबीन फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसके साथ ही किसानों के उत्थान के लिए कई अन्य जनहितैषी योजनाएं भी पूरी सक्रियता से संचालित की जा रही हैं। सरकार किसी भी परिस्थिति में किसानों को नुकसान नहीं होने देगी।
कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भावांतर योजना 2025 के तहत 8 नवंबर को सोयाबीन का मॉडल रेट 4033 रुपये प्रति क्विंटल जारी किया गया है। यह दर विशेष रूप से उन किसानों के लिए निर्धारित की गई है, जिन्होंने अपनी उपज को मंडी परिसरों में बेचा है। यही मॉडल रेट भावांतर राशि (अंतर की भरपाई) की गणना का आधार बनेगा, जिससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा।
मंत्री श्री कंषाना ने बताया कि योजना को लेकर प्रदेशभर के किसानों में सकारात्मक उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 9.36 लाख से अधिक किसानों ने योजना में पंजीयन कराया है, 243 मंडी और उप-मंडियों में बिक्री जारी है, 1,44,180 किसानों ने 24.67 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन का विक्रय किया है।
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प्रदेश में गंजबासौदा, देवास, उज्जैन, इंदौर और आगर मंडी समितियों में सोयाबीन की सर्वाधिक आवक दर्ज की गई है। सभी मंडियों में खरीदी और भुगतान प्रक्रिया सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है।
किसानों को मिलेगा 1300 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ: कृषि मंत्री ने घोषणा की कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को MSP के अतिरिक्त 1300 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह राशि 13 नवंबर 2025 को सीधे पात्र किसानों को वितरित की जाएगी, जिससे किसानों की आय में सीधा लाभ सुनिश्चित होगा।
सशक्त मध्यप्रदेश की ओर निरंतर कदम: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान कल्याण आधारित योजनाओं और विकासोन्मुख कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करते हुए, मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
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