हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गेहूं को ₹60 प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी को ₹90 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए किसानों को 15 मई से 15 जून 2025 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने 15 मई से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। यह पहल किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है।
पहले चरण में तीन जिलों से शुरुआत: प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद सबसे पहले हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में शुरू की गई है। जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। सरकार ने कुल 22 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, जहां किसानों से गेहूं और हल्दी की खरीद की जाएगी।
देश में सबसे ऊंचा समर्थन मूल्य: हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹60 प्रति किलो तय किया गया है। इससे पहले यह ₹40 प्रति किलो था, जिसे हाल ही में ₹20 बढ़ाकर ₹60 किया गया है। इसी तरह कच्ची हल्दी को भी ₹90 प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 9 जिलों में यह खरीद प्रक्रिया लागू होगी।
213 मीट्रिक टन गेहूं और 18 टन हल्दी उत्पादन का अनुमान: प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना (PK3Y) के तहत कृषि विभाग के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. रविंद्र सिंह जसरोटिया ने जानकारी दी कि इस बार 213 मीट्रिक टन प्राकृतिक गेहूं और 17–18 टन कच्ची हल्दी के उत्पादन की संभावना है। अभी तक 1001 किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं।
किसानों को मिलेगा परिवहन भत्ता: ऐसे किसान जो खरीद केंद्र से दो किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से अपनी उपज लेकर आएंगे, उन्हें ₹2 प्रति किलो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। गेहूं की खरीद के बाद इस चोकर युक्त आटे को सरकार बाजार में ₹100 प्रति किलो की दर से बेचेगी।
किसान हुए खुश, आय में होगी वृद्धि: हल्दी की खेती करने वाले किसान खेमराज शर्मा ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सरकार द्वारा ₹90 प्रति किलो की दर से हल्दी की खरीद से किसानों को निश्चित ही आर्थिक लाभ होगा।
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