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Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना की 24वीं किश्त जारी: बहनों के खातों में पहुँचे ₹1,551 करोड़, सीधी को मिले विकास कार्यों के तोहफे

लाड़ली बहना योजना
लाड़ली बहना योजना

मध्यप्रदेश की बहनों को सशक्त बनाने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने अपने दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को सीधी में आयोजित राज्य स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम में योजना की 24वीं किश्त जारी की। इस किश्त के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खातों में 1,551 करोड़ 89 लाख रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा, “हमारे देश में नारी सम्मान की परंपरा अनादिकाल से रही है। सरकार बहनों से किए हर वचन को ईश्वर की तरह निभा रही है। जब बहनों के खातों में पैसे जाते हैं, तो पूरे परिवार में लक्ष्मी का वास होता है।”

पेंशन हितग्राहियों और बहनों को ₹372 करोड़ की राशि खातों में ट्रांसफर:

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार बहनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान 56 लाख 83 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपये तथा 26 लाख से अधिक बहनों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग हेतु 30 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि भी उनके खातों में स्थानांतरित की गई।

सीधी जिले को मिला 112 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उपहार:

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से रिमोट का बटन दबाकर सीधी जिले में 112 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि रीवा-सीधी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

किसान भाइयों को भी मिल रहा सीधा लाभ:

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहनों के साथ-साथ किसानों को भी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही है। किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही है। हाल ही में सरकार ने किसानों से ₹2,600 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की है।

प्रति व्यक्ति आय ₹1.52 लाख, 2047 तक ₹22.5 लाख का लक्ष्य: राज्य सरकार ने इस वर्ष ₹4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2003 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹11,200 थी, जो अब बढ़कर ₹1,52,000 हो गई है। वर्ष 2047 तक इसे ₹22.5 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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