केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम कदम उठा रही है। वर्ष 2013-14 में कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट जहां ₹21,933.50 करोड़ था, वहीं वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर ₹1,37,756.55 करोड़ कर दिया गया है। यह किसानों की भलाई और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार हर वर्ष 22 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। वर्ष 2018-19 के बजट में यह तय किया गया कि सभी MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक रखे जाएंगे। इसके तहत धान, गेहूं, दालें, तिलहन, रेशेदार फसलें और वाणिज्यिक फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, सामान्य धान का MSP वर्ष 2021-22 में ₹1,940 प्रति क्विंटल था, जो 2025-26 में बढ़कर ₹2,369 हो गया है। इसी तरह, गेहूं का एमएसपी मूल्य MSP ₹1,975 से बढ़कर ₹2,425 हो गया है।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
MSP प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर ज़ोर: सरकार ने MSP प्रणाली को और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए जुलाई 2022 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति समर्थन मूल्य तय करने की प्रक्रिया को और वैज्ञानिक व व्यावहारिक बनाने, CACP को अधिक स्वायत्तता देने और कृषि विपणन प्रणाली को देश की जरूरतों के अनुसार सुधारने के सुझाव दे रही है।
| फसल का नाम | फसल प्रकार | MSP (2021-22) ₹/क्विंटल | MSP (2025-26) ₹/क्विंटल | कुल वृद्धि ₹ |
| धान (सामान्य किस्म) | खरीफ | 1,940 | 2,369 | +429 |
| ज्वार (हाइब्रिड) | खरीफ | 2,738 | 3,699 | +961 |
| रागी | खरीफ | 3,377 | 4,886 | +1,509 |
| अरहर (तुअर) | खरीफ | 6,300 | 8,000 | +1,700 |
| सोयाबीन (पीली किस्म) | खरीफ | 3,950 | 5,328 | +1,378 |
| गेहूं | रबी | 1,975 | 2,425 | +450 |
| चना | रबी | 5,100 | 5,650 | +550 |
| मसूर | रबी | 5,100 | 6,700 | +1,600 |
| सरसों | रबी | 4,650 | 5,950 | +1,300 |
| जूट | वाणिज्यिक | 4,500 | 5,650 | +1,150 |
| कॉप्रा (मिलिंग) | वाणिज्यिक | 10,335 | 11,582 | +1,247 |
| कॉप्रा (बॉल) | वाणिज्यिक | 10,600 | 12,100 | +1,500 |
MSP बढ़ोतरी से किसानों को मिल रहा लाभ: एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों के हित में ठोस और दूरदर्शी फैसले ले रही है। उत्पादन लागत का 1.5 गुना या उससे अधिक MSP तय करने की नीति किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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