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एमपी एग्रो को मिला नया रोडमैप: आधुनिक तकनीक और आय संवर्धन पर फोकस

एमपी एग्रो का नया रोडमैप
एमपी एग्रो का नया रोडमैप

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नए कार्यक्षेत्र विकसित कर आय वृद्धि के ठोस प्रयास करने चाहिए। वे निगम की 200वीं संचालक मंडल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन, आयुक्त उद्यानिकी श्रीमती प्रीति मैथिल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एग्रो की भूमिका और प्राथमिकताएँ:

  1. मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि एमपी एग्रो राज्य शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी है।
  2. उद्यानिकी विभाग की कई योजनाओं की जिम्मेदारी एग्रो को सौंपी गई है।
  3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से क्लस्टर विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

नर्मदापुरम स्थित बाबई कृषि फार्म की आय वृद्धि के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने और मशीनरी/उपकरणों के उपयोग हेतु विशेष एजेंसी की सेवाएँ लेने पर जोर दिया गया।

दक्षता और पारदर्शिता पर बल:

अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन ने कहा कि एमपी एग्रो को अनुत्पादन व्ययों पर नियंत्रण करना होगा।

  • परंपरागत प्रक्रियाओं की बजाय विशेषज्ञ एजेन्सियों की सेवाएँ लेकर बेहतर प्रोजेक्ट तैयार करने की सलाह दी।
  • टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाकर किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

नए प्रयोग और आधुनिक तकनीक:

आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति मैथिल ने कहा कि व्यवसाय वृद्धि के लिए एमपी एग्रो को 
ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्री-पीवी (कृषि में सौर ऊर्जा उपयोग)
जैसे क्षेत्रों में नवीन प्रयोग शुरू करने होंगे। 
उन्होंने टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा में सुधार का सुझाव भी दिया। 

उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियाँ:

प्रबंध संचालक श्री अरविंद दुबे ने जानकारी दी कि

  • वर्ष 2025-26 में निगम का लक्ष्य 1 लाख 25 हजार लीटर लिक्विड बायो-फर्टिलाइज़र उत्पादन का है, जिससे लगभग 1.96 करोड़ रुपये की आय अनुमानित है।
  • वर्ष 2024-25 में 2470 बायो गैस संयंत्र के लक्ष्य के विरुद्ध 1840 संयंत्र स्थापित किए गए।

अन्य निर्णय: बैठक में निगम के अधिकारी-कर्मचारियों से संबंधित वेतन-भत्ता प्रस्ताव भी पारित किए गए।
 

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