किसान भाइयों, मध्यप्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में ऐसा फैसला लिया है जो सीधे आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बार सरकार ने खेती-किसानी को घाटे का सौदा नहीं, बल्कि लाभ का जरिया बनाने के लिए कमर कस ली है। किसानों के लिए खास तौर पर शुरू किया गया "कृषक कल्याण मिशन" अब मंजूरी पा चुका है और इसके तहत आपको मिलने वाले लाभ सीधे और सरल तरीके से पहुंचेंगे। सरकार ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए ₹32,308 करोड़ का ऐतिहासिक बजट तय किया है, जिससे साफ है कि इस बार सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ किसान है। चाहे फसल बीमा का दायरा हो, आधुनिक मंडियां हों या सिंचाई की सुविधा – हर पहलू पर ध्यान दिया गया है।
अगर आप भी खेती से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पूरा मोल मिले, तो इस योजना से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कि यह मिशन आपको कैसे बना सकता है आत्मनिर्भर और खेती को कैसे दिला सकता है नया जीवन।
सरकार का इरादा साफ है: खेती को घाटे का सौदा नहीं रहने देना है। किसान का बेटा भी अब गांव में रहकर खेती को अपनाएगा, क्योंकि अब सरकार उसके साथ खड़ी है — बजट में भी और नीतियों में भी।
ये भी पढें- ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द की MSP पर खरीदी को मिली मंज़ूरी, 19 जून से शुरू होगा किसानों का पंजीयन
