भारत सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ से अधिक के तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 100 पिछड़े कृषि जिलों में उत्पादन सुधार और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए बड़े निवेश शामिल हैं।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत सरकार ने 6 वर्षों के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना में देश के 100 ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जहां फसल उत्पादकता कम है और किसानों को पर्याप्त कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा। योजना का उद्देश्य लगभग 1.7 करोड़ किसानों को 11 मंत्रालयों की 36 विभिन्न योजनाओं के समन्वित विकास के माध्यम से लाभ पहुंचाना है। इसमें कृषि विविधीकरण, सतत खेती, सिंचाई सुविधाएं, भंडारण क्षमता और कृषि ऋण तक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा शाखा NTPC Green Energy Ltd (NGEL) को ₹20,000 करोड़ की पूंजी सहायता दी गई है। इस राशि से सोलर, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। इससे 2032 तक 60 गीगावॉट की क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को बल मिलेगा। फिलहाल NGEL के पास 6 GW चालू और 26 GW निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं।
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) की सहायक कंपनी NLC India Renewables Ltd (NIRL) को ₹7,000 करोड़ का निवेश पैकेज प्राप्त हुआ है। इसमें ₹6,263 करोड़ की नवीकरणीय संपत्तियों का NIRL को हस्तांतरण और वर्तमान व भविष्य की परियोजनाओं के लिए ₹700 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश शामिल है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 10 GW तक पहुंचाना है।
भारत ने 50% हरित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य किया पार: इन योजनाओं की मंजूरी से स्पष्ट है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है। देश ने 2030 तक तय किए गए 50% इंस्टॉल्ड हरित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है, जो सरकार की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निष्कर्ष: कैबिनेट द्वारा PM धन-धान्य कृषि योजना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स जैसी पहलों को मंजूरी देना भारत के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में समग्र सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इन तीनों पहलों के माध्यम से ₹51,000 करोड़ का संयुक्त निवेश ग्रामीण सशक्तिकरण, कृषि सुधार और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देगा।
