आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को और मजबूत बनाने के लिए बजट में बड़ा इजाफा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में इस महत्वाकांक्षी मिशन के विस्तार के लिए अतिरिक्त फंड का ऐलान कर सकती हैं।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक सबसे अहम और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके माध्यम से देशभर के किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें भूमि, फसल और किसान से जुड़ी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं के लाभ सही किसान तक समय पर पहुंच सकेंगे। यह मिशन पिछले वर्ष 2,817 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था और इसकी वैधता वित्त वर्ष 2026 के अंत तक तय की गई थी। अब सरकार इसे और प्रभावी बनाने के लिए फंडिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फसल अनुमान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य कैश बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल डेटा के जरिए गलत दावों पर रोक लगेगी और पात्र किसानों को समय पर लाभ मिलेगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सरकार ने तीन साल के भीतर किसानों और उनकी जमीन को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जानकारी का एक स्टैंडर्ड और सिंगल सोर्स तैयार करना है। इस DPI में एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) और सॉइल प्रोफाइल मैप को शामिल किया गया है।
कृषि मंत्रालय जल्द ही VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए किसानों को खेती के आधुनिक और बेहतर तरीकों की जानकारी के लिए वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म किसानों के लिए क्रेडिट, बीमा और डिजिटल मार्केटप्लेस तक पहुंच को भी आसान बनाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारतीय खेती को पारंपरिक तरीकों से आगे ले जाकर डेटा-आधारित और स्मार्ट फार्मिंग की ओर ले जाएगा। यदि बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी होती है, तो यह मिशन किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को टिकाऊ बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
2026 में MSP व्यवस्था होगी और मजबूत:
वर्ष 2026 में केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को पहले से अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है। गेहूं, धान के साथ-साथ दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों की गारंटीड खरीद का दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से कृषि बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षित रखने की रणनीति पर भी काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके और कीमतों में गिरावट की स्थिति में उनकी आय पर असर न पड़े।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी और अधिक सरल व तेज:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी वर्ष 2026 में और अधिक किसान-हितैषी बनाया जाएगा। सरकार की योजना है कि फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को तत्काल राहत देने पर विशेष जोर होगा। इसके साथ ही मौसम आधारित बीमा मॉडल को भी और मजबूत किया जाएगा, ताकि मौसम में होने वाले अचानक बदलावों से किसानों को बेहतर सुरक्षा मिल सके।
(FAQ):
1. डिजिटल कृषि मिशन क्या है?
डिजिटल कृषि मिशन किसानों की जानकारी, भूमि और फसल के डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की सरकारी पहल है ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर सही किसान तक पहुंच सके।
2. एग्रीस्टैक का क्या महत्व है?
एग्रीस्टैक किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।
3. VISTAAR प्लेटफॉर्म से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
VISTAAR वर्चुअल क्लासरूम, क्रेडिट, बीमा और डिजिटल मार्केटप्लेस जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे किसान खेती के आधुनिक तरीकों से जुड़ सकेंगे।
4. MSP में क्या बदलाव आने वाले हैं?
सरकार MSP व्यवस्था को व्यापक और प्रभावी बनाएगी, जिससे और अधिक फसलों पर गारंटीड खरीद और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार होंगे?
फसल बीमा योजना को सरल और तेज बनाया जाएगा ताकि आपदाओं से प्रभावित किसानों को जल्दी मुआवजा मिल सके।
