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सरकार का बडा तोहफ़ा: किसानों को सोलर पंप, बहनों को 1500 रुपये और छात्रों को लैपटॉप-स्कूटी

सोलर पंप
सोलर पंप

प्रदेश सरकार किसानों, बहनों और छात्रों के लिए नई सौगातें लेकर आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि 20 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बिजली बिल की परेशानी खत्म होगी। साथ ही किसानों को सम्मान निधि, लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपये और छात्रों को लैपटॉप-स्कूटी जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 20 लाख सोलर पंप:

प्रदेश सरकार किसानों को सम्मान और सुविधा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि बहुत जल्द प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों को सोलर पावर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को बिजली बिल की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मुरैना जिले के ग्राम राजौधा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में की।

किसानों और बहनों के लिए नई सौगातें:

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपये मिलाकर कुल 12 हजार रुपये सम्मान निधि दी जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश की लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद भाईदूज से हर माह 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

शिक्षा में प्रोत्साहन:

  1. सरकार ने छात्रों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं।
  2. बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप
  3. होनहार छात्रों को स्कूटी
  4. सभी ज़रूरतमंद छात्रों को साइकिल और गणवेश

धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन हेतु किसान पंजीयन 15 सितंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान, ज्वार एवं बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की है।

उपार्जन प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति गठित:

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए उपार्जन और पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु खंड स्तरीय उपार्जन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे और इसमें कृषि, सहकारिता, बैंक, मंडी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे। समिति उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेगी और किसानों की कठिनाइयों का समाधान सुनिश्चित करेगी।

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