किसान अब सिंचाई के लिए डीज़ल और ग्रिड बिजली पर निर्भर रहने के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से अपना रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल के तहत किसानों को सोलर पंप और सोलर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे न केवल किसानों का बिजली बिल कम हो रहा है, बल्कि खेती को पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ बनाने में भी मदद मिल रही है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में 499 किसानों ने सोलर एनर्जी सिस्टम पर मिलने वाली इस सब्सिडी का लाभ उठाया था। जम्मू-कश्मीर में कई किसान अब भी सिंचाई के लिए डीज़ल पंप या ग्रिड बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे कृषि लागत बढ़ती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सोलर पंप किसानों को इन समस्याओं से राहत दिलाने का एक प्रभावी समाधान हैं -
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 50% सब्सिडी राज्य सरकार देती है, 30% योगदान केंद्र सरकार देती है। किसान को केवल 20% लागत वहन करनी होती है। किसान 3 हेक्टेयर तक की भूमि पर सोलर पंप सेट स्थापित कर सकते हैं। यह सिंचाई जरूरतों को पूरा करने का एक किफायती और दीर्घकालिक समाधान है।
जम्मू-कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (JAKEDA) ने किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल बनाई है। राज्य के कठुआ, सांबा, उधमपुर, अनंतनाग सहित कई जिलों में सैकड़ों किसान पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सोलर पंप लगवाने के बाद किसानों के बिजली बिल में 70–80% तक की कमी दर्ज की गई है।
किसान सोलर पंप के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं -
1. JAKEDA या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें
2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें—
3. आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग तकनीकी निरीक्षण करता है
4. पंप इंस्टॉल होने के बाद
सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है
सौर ऊर्जा के अन्य लाभ:
सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले किसान:
कम रखरखाव और कम ऑपरेटिंग लागत का लाभ उठाते हैं: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जम्मू-कश्मीर में सोलर पंपों का व्यापक उपयोग होता है, तो राज्य ग्रीन एनर्जी स्टेट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार ने अगले दो वर्षों में 10,000 से अधिक सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
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