किसानों के लिये बडी खुशखबरी: 19 नवंबर 2025 को जारी होगी PM-KISAN की 21वीं किस्त, 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ

केंद्र सरकार 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस किस्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक किए गए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की कुल राशि ₹3.70 लाख करोड़ को पार कर जाएगी, जिससे देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सहायता मिल चुकी है।

24 फरवरी 2019 को शुरू की गई यह योजना दुनिया के सबसे बड़े DBT कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी भूमि संबंधी जानकारी PM-KISAN पोर्टल पर अपडेट है, बैंक खाता आधार से जुड़ा है और e-KYC पूरा है। खास बात यह है कि इस योजना के 25% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जो समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल नवाचारों से और मजबूत हुई PM-KISAN योजना:

योजना के सुचारू संचालन और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए PM-KISAN को एक मजबूत, किसान-केंद्रित डिजिटल ढांचे से जोड़ा गया है। आधार आधारित सत्यापन, सुरक्षित भुगतान प्रणाली और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से यह योजना देश के दूरदराज क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच पा रही है। किसानों की पहचान सुनिश्चित करने में आधार आधारित e-KYC अहम भूमिका निभाता है। किसान अब निम्न विकल्पों के माध्यम से e-KYC पूरी कर सकते हैं—

• OTP आधारित e-KYC
• बायोमेट्रिक e-KYC
• फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC

सरकार ने PM-KISAN मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसान घर बैठे अपने तथा अन्य किसानों का फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए e-KYC पूरा कर सकते हैं।

किसानों के लिए आसान ऑनलाइन सुविधाएँ:

pmkisan.gov.in पोर्टल पर ‘Farmers Corner’ सेक्शन के माध्यम से कई सहज सेवाएँ उपलब्ध हैं—

• Know Your Status फीचर, जिससे किसान अपनी किस्त की स्थिति देख सकते हैं
• नए किसानों के लिए सरल स्व-पंजीकरण प्रक्रिया
• IPPB के माध्यम से आधार आधारित बैंक खाता खोलने की सुविधा
• नजदीकी CSC केंद्रों पर पंजीकरण सहायता

योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए PM-KISAN पोर्टल और CPGRAMS पर शिकायत निवारण प्रणाली भी उपलब्ध है।

किसान-eMitra: किसानों की मदद के लिए AI आधारित चैटबॉट:

किसानों को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने किसान-eMitra नामक उन्नत चैटबॉट लॉन्च किया है, जो बड़े भाषा मॉडल (LLMs) से संचालित है। यह तकनीकी व भाषाई बाधाओं को दूर करते हुए 11 प्रमुख भाषाओं — हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और मलयालम में सेवाएँ प्रदान करता है।

किसान-eMitra की प्रमुख विशेषताएँ:

• 24×7 बहुभाषी उपलब्धता
• स्वचालित भाषा पहचान (ALD)
• शुरुआती सवाल के आधार पर स्कीम की स्वचालित पहचान (ASD)
• टच-फ्री वॉयस इंटरैक्शन
• पुरुष या महिला आवाज़ चुनने का विकल्प
• स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के रूप में संचालन (kisanemitra.gov.in)
• आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण और पात्रता की जानकारी हासिल करने की सुविधा

सैचुरेशन कैंपेन और प्रभाव अध्ययन:

सरकार समय-समय पर गांव स्तर पर विशेष सैचुरेशन अभियान चलाती रही है, ताकि सभी पात्र भूमि स्वामी किसानों को PM-KISAN का लाभ मिल सके। वर्ष 2019 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि PM-KISAN की राशि।

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देती है।
• किसानों की कर्ज उपलब्धता बढ़ाती है।
• कृषि निवेश में वृद्धि करती है।
• जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाती है।
• शिक्षा, स्वास्थ्य व विवाह जैसे घरेलू खर्चों में सहायक होती है।

कल्याण योजनाओं की सुगम डिलीवरी के लिए किसान रजिस्ट्री शुरू: किसानों तक अंतिम छोर तक तेज और पारदर्शी लाभ पहुंचाने के लिए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय किसान रजिस्ट्री शुरू की है। यह सुव्यवस्थित और सत्यापित डेटाबेस किसानों को बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया से मुक्त करेगा और सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा।

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