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PM Kisan 21st Kist Date: करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! किस्त से पहले तुरंत निपटा लें ये 1 जरूरी काम

पीएम किसान 21वीं किस्त की तारीख
पीएम किसान 21वीं किस्त की तारीख

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 21वीं किस्त के जारी होने का इंतजार देशभर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। संभावित रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त दिसंबर 2025 में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि, जिन लाभार्थियों ने अब तक e-KYC या आधार सीडिंग पूरी नहीं की है, उनकी राशि अटक सकती है। ऐसे में जरूरी है कि किसान जल्द से जल्द अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।

इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जारी की गई थी। अब 21वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि योजना का लाभ योग्य किसानों तक बिना रुकावट पहुंचे।

कैसे करें E-KYC How to do E-KYC?

ऑनलाइन माध्यम से e-KYC करें:

  1. स्टेप 1: PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध "e-KYC" विकल्प को चुनें।
  3. स्टेप 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें और "सर्च" पर क्लिक करें।
  4. स्टेप 4: आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
  5. स्टेप 5: OTP सत्यापन के बाद आपकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

CSC केंद्र के माध्यम से KYC करने की प्रक्रिया:

अगर आप ऑनलाइन KYC नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर KYC अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए:

  1. अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लेकर जाएं।
  2. CSC ऑपरेटर आपके विवरण को सत्यापित करेगा।
  3. बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आपकी KYC पूरी हो जाएगी।

अगर KYC नहीं कराई तो क्या होगा?

यदि आप निर्धारित समय पर e-KYC पूरी नहीं करते हैं, तो आपको योजना की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह नियम सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है कि योजना का लाभ सही और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।
इसके अलावा, भविष्य में आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है और आपको आगे की किस्तें प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, समय पर e-KYC कराना जरूरी है।

e-KYC क्यों जरूरी है?

ई-केवाईसी से यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी सहायता सही किसान के बैंक खाते में पहुंचे। कई मामलों में डेटा में त्रुटि, आधार मिसमैच या फर्जीवाड़े के कारण योग्य किसानों को किस्त नहीं मिल पाती। इसलिए सरकार ने आधार-बैंक सीडिंग और KYC को अनिवार्य किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ में किसी तरह की बाधा न आए।

योजना का उद्देश्य: PM-Kisan योजना का मुख्य लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे खेती से जुड़ी ज़रूरतों को बिना आर्थिक दबाव के पूरा कर सकें। इस योजना ने अब तक करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है और आगे भी यह समर्थन जारी रहेगा।

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