केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने और प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 24 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की।
मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य खाद्य महंगाई पर नियंत्रण रखना है। हाल ही में लागू मूल्य स्थिरीकरण उपायों से खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जुलाई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 1.55% पर आ गई, जो पिछले आठ वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि बफर स्टॉक से नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से प्याज की आपूर्ति इस प्रयास का अहम हिस्सा है।
दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और अहमदाबाद में प्याज की खुदरा बिक्री शुरू हो गई है। प्याज एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के स्टॉल और मोबाइल वैन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। धीरे-धीरे इसकी पहुंच देशभर में बढ़ाई जाएगी। सरकार रोजाना 574 केंद्रों से 38 आवश्यक वस्तुओं के दाम की निगरानी कर रही है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्याज की आपूर्ति और स्थान तय किए जाएंगे।
इस वर्ष प्याज का अनुमानित उत्पादन 307.71 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 27% अधिक है। प्याज निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जुलाई में 1.06 लाख टन और अगस्त 2025 में 1.09 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ है।
सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण हेतु एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से 3 लाख टन प्याज की खरीद की है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश के रबी प्याज उत्पादक क्षेत्रों से किसानों और किसान संगठनों से सीधी खरीद कर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया।
प्याज खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित: प्याज खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों के भूमि अभिलेख ई-महाभूमि पोर्टल से सत्यापित किए गए। गुणवत्ता और मात्रा की जांच के लिए नियमित रूप से विभागीय अधिकारी गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं।
अब मोबाइल ऐप से होगा प्याज की खुदरा बिक्री का बिल: इस बार नेफेड ने पहली बार खुदरा बिक्री के लिए डिजिटल बिलिंग एप्लीकेशन शुरू किया है। यह मोबाइल ऐप वैन ऑपरेटरों को सीधे बिल जारी करने, आधार/एसएमएस के जरिए खरीदार की पहचान सत्यापित करने और ग्राहकों को लेन-देन की जानकारी देने की सुविधा देगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने और शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की गई है।
