किसानों को बड़ी सौगात: बीमा दावा देरी पर मिलेगा 12% ब्याज, 10 सालों में कृषि में रिकार्ड वृद्धि

केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की कृषि स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों और उपलब्धियों को आंकड़ों सहित साझा किया।

फसलों के बीमा दावे में देरी पर मिलेगा 12% ब्याज 12% interest will be given on delay in crop insurance claim:

श्री चौहान ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत दावा राशि 21 दिनों के भीतर नहीं मिलती है, तो बीमा कंपनी से 12% ब्याज वसूलकर सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। यही नियम राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम हिस्सेदारी में देरी पर भी लागू होगा।

10 वर्षों में कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि:

1. केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि बीते 10 वर्षों में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 246.42 मिलियन टन से बढ़कर 353.96 मिलियन टन हो गया है।
2. दालों का उत्पादन 16.38 से बढ़कर 25.24 मिलियन टन
3. तेल बीज उत्पादन 27.51 से बढ़कर 42.61 मिलियन टन
4. बागवानी उत्पादन 280.70 से बढ़कर 367.72 मिलियन टन
5. दुग्ध उत्पादन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जो पूरी तरह किसानों की मेहनत से संभव हुआ।

किसानों की आमदनी में दोगुनी वृद्धि का दावा:

कृषि मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कई किसानों की आय दोगुनी हुई है। पिछली सरकार के कृषि बजट ₹27,000 करोड़ की तुलना में अब ₹1.27 लाख करोड़ का बजट दिया जा रहा है। पीएम-किसान योजना के तहत 10 करोड़ किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सीधी सहायता दी जा रही है।

एमएसपी में दोगुनी वृद्धि, रिकार्ड सरकारी खरीद:

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि की है और साथ ही रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है। उदाहरण स्वरूप:

1. धान: ₹1,310 → ₹2,369
2. मूंग: ₹4,500 → ₹8,768
3. सोयाबीन: ₹2,560 → ₹5,328
4. तुअर: ₹4,300 → ₹8,000
5. सरसों: ₹3,700 → ₹7,721

अन्य प्रमुख घोषणाएं व उपाय:

1. बीमा दावे में पारदर्शिता के लिए YESTECH नामक सैटेलाइट आधारित तकनीक से फसल क्षति का आकलन
2. PM-AASHA योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द, मसूर जैसी दालों की 100% MSP पर सरकारी खरीद
3. प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम में सब्सिडी
4. प्राकृतिक खेती और जैविक खादों के संतुलित उपयोग पर बल
5. किरायेदार किसानों को PMFBY का लाभ देने के लिए नए निर्देश
6. 6.55 लाख किरायेदार और बंटाईदार किसानों को बीमा योजना में शामिल किया गया।

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