मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली बिलों से राहत देने हेतु कृषि सोलर पंप पर भारी अनुदान, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सहायता जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
एमपी के मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सवा साल में प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया है। वर्ष 2003 में जहाँ मात्र साढ़े 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, वहीं आजादी के बाद जितनी सुविधा बनी थी, उतनी ही सुविधा पिछले डेढ़ साल में जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद अब तक 44 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है। साथ ही केन-बेतवा और पार्वती–काली सिंध–चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं से बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में सिंचाई की क्रांतिकारी संभावनाएँ पैदा हुई हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेती की लागत घटाने के लिए किसानों को 10 और 5 हॉर्सपावर के सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। बिना ब्याज के कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देश का सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर गेहूँ खरीदा गया है।
सरकार बीहड़ों में नेपियर घास लगाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। किसानों को आधुनिक तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर किसान मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मुरैना में होने वाला वृहद किसान मेला ग्वालियर-चंबल अंचल के किसानों के लिए लाभकारी होगा। ग्वालियर में सुपर सीडर की बड़े पैमाने पर बोवनी और ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण को सराहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को हर साल 10 हजार रुपये सीधे खातों में मिल रहे हैं।
कृषि मंत्री और ऊर्जा मंत्री के संबोधन: कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि “किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में किसी भी जिले या तहसील में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और शिकायत आने पर 12 घंटे में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
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