खेती-किसानी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और किफायती होने वाली है। सरकार ने "कृषि यंत्रीकरण योजना 2025-26" की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत किसान अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पावर टिलर और ड्रोन स्प्रेयर जैसे महंगे कृषि उपकरण किराये पर ले सकेंगे।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को उपकरण किराये पर लेने पर 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा, पूरे राज्य में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि हर किसान तक यह सुविधा आसानी से पहुंच सके।
कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC वह जगह है जहां किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं। जो किसान ट्रैक्टर या हार्वेस्टर जैसे महंगे कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अब जुताई, बुआई, कटाई से लेकर कीटनाशक स्प्रे तक के सभी काम आधुनिक मशीनों की मदद से आसानी और कम खर्च में पूरे किए जा सकेंगे। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि खेती की लागत भी घटेगी और उत्पादकता में इज़ाफा होगा।
सरकार ने योजना के तहत हर कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 10 लाख रुपये तक का बजट तय किया है। इस योजना के तहत 40% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) को अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसके लिए कुल 1078.750 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सुविधा सुलभ हो सके और वे कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकें।
अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो बस किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कॉल का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। यहां से आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
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