केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की लागत घटाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई कृषि उपकरणों और उत्पादों पर जीएसटी घटाकर 18% से 5% कर दिया है। इससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेशर, पावर वीडर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल और धान रोपाई मशीन जैसे उपकरणों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
35 एचपी ट्रैक्टर पर लगभग ₹41,000
45 एचपी ट्रैक्टर पर ₹45,000
50 एचपी ट्रैक्टर पर ₹53,000
75 एचपी ट्रैक्टर पर ₹63,000 की बचत होगी।
इसी तरह अन्य कृषि उपकरणों पर भी 5 से 30 हजार रुपये तक की बचत किसानों को मिलेगी।
बायो-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर कर कम होने से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। रासायनिक खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खाद की कीमतें कम होंगी।
मंत्री चौहान ने कहा कि दूध और पनीर पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ता दूध और दूध से बने उत्पाद मिलेंगे। किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय भी बढ़ेगी। मक्खन, घी और दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटने से देसी उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प, चमड़े के सामान और दुग्ध उत्पादों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को भी कर में छूट से बड़ा लाभ होगा।
मंत्री चौहान ने बताया कि फलों, सब्जियों और सूखे मेवों के प्रसंस्करण पर भी जीएसटी दरें घटाई गई हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन करने और उन्हें बाजार तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
मत्स्य पालन क्षेत्र को भी राहत दी गई है। प्रोसेस्ड व संरक्षित मछली पर कर घटने से मछली पालन करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसी तरह प्राकृतिक शहद पर कर में कमी से शहद उत्पादकों की आय बढ़ेगी।
ऊर्जा और सिंचाई उपकरण होंगे सस्ते: सरकार ने ऊर्जा आधारित उपकरणों और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे किसानों को पानी की बचत, उत्पादन वृद्धि और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण निर्माण लागत में कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट और लोहे पर भी कर कम किया गया है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन और ग्रामीण अवसंरचना निर्माण की लागत कम होगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मकान बनाना आसान होगा।
किसानों और “लखपति दीदी” को फायदा श्री चौहान ने कहा कि नए जीएसटी सुधार न केवल किसानों बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों और “लाखपति दीदी” जैसी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होंगे। कर में छूट से ग्रामीण आजीविका और रोजगार को नई गति मिलेगी।
