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मध्यप्रदेश में 3800 करोड़ रुपये की फ्रोजन आलू उत्पाद इकाई का प्रस्ताव, 6300 लोगों को मिलेगा रोजगार

आलू प्रोसेसिंग प्लांट
आलू प्रोसेसिंग प्लांट

मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि “उद्योग और रोजगार वर्ष : 2025” प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का वर्ष है। राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार निवेशकों को नीति अनुरूप भूमि सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को गति मिल सके।

मध्यप्रदेश में ₹3800 करोड़ का निवेश, किसानों को मिलेगा फायदा:

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को समत्व भवन स्थित अपने निवास कार्यालय में मैकेन फूड्स के रीजनल प्रेसिडेंट श्री पियरे डैनेट और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान श्री डैनेट ने बताया कि कंपनी मध्यप्रदेश में कांट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को स्थायी बाजार, बेहतर मूल्य और आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ दिलाने के लिए 3800 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहती है।

फ्रोजन आलू उत्पाद इकाई से 6300 रोजगार के अवसर:

उन्होंने बताया कि निवेश का प्रथम चरण 1800 करोड़ रुपये का होगा, जिससे राज्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 6300 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैकेन फूड्स एक वैश्विक कंपनी है जो मुख्य रूप से फ्रोजन आलू उत्पाद जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और स्नैक आइटम बनाती है। यह कंपनी वर्ष 2007 से भारत में खाद्य क्षेत्र में सक्रिय है और वर्तमान में गुजरात के मेहसाणा जिले में किसानों से आलू क्रय कर आधुनिक तकनीक से उत्पाद निर्माण कर रही है।

मूंग उत्पादन का 40% खरीदी का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि ग्रीष्मकालीन मूंग के कुल उत्पादन का कम से कम 40 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपणन वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य ₹8,682 प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य में इस वर्ष मोबाइल ऐप के माध्यम से हुई गिरदावरी (फसल आकलन प्रक्रिया) में मूंग की बुवाई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में किसानों को उचित लाभ दिलाने हेतु यह कदम आवश्यक है।

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