राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए डिग्गी निर्माण की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून 2025 तक कर दिया है। इससे अब किसान फसल कटाई के बाद भी डिग्गी निर्माण करवा सकेंगे और सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकेंगे।
मार्च-अप्रैल में खेतों में फसलें पकने की वजह से कई किसान मशीनरी और खुदाई का कार्य समय पर नहीं करवा पाए थे। इस कारण वे डिग्गी निर्माण से वंचित रह गए। किसानों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पिछले वित्तीय वर्ष में हनुमानगढ़ जिले में राज्य योजना के तहत 981 डिग्गियों और अटल भूजल योजना के तहत 1,800 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी में देरी और रबी फसलों के पकने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।
जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों की पहल लाई राहत: किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इस विषय को सरकार के समक्ष उठाया। किसानों की मांग को समझते हुए सरकार ने डिग्गी निर्माण की समय-सीमा तीन महीने बढ़ा दी है।
डिग्गी निर्माण पर किसानों को मिलेगा अनुदान:
राज्य सरकार की ओर से डिग्गी निर्माण पर किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम ₹3 लाख तक का अनुदान और लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम ₹3.4 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है।
यह अनुदान केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा:
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो राज्य के नहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी सिंचाई बारी स्वीकृत हो चुकी है।
जिनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो।
और जिन्होंने न्यूनतम 4 लाख लीटर क्षमता वाली डिग्गी का निर्माण किया हो।
पात्रता पूरी न करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य: पूर्व में डिग्गियों में डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य कर दिए हैं। हर डिग्गी के चारों ओर कम से कम दो फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनाना अनिवार्य है। डिग्गी के पास चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी होगा।
देखरेख की जिम्मेदारी किसानों की: अनुदान मिलने के बाद डिग्गी की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी किसान की होगी। किसानों को नियमित रूप से साफ-सफाई, पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
