मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मूंग की खरीदी पारदर्शी व्यवस्था के तहत की जाएगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यापारियों को भी मूंग खरीदी के लिए प्रोत्साहित करेगी और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भारतीय किसान संघ, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को मंडियों में अधिक सक्रिय करने और बोली लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे मूंग के अच्छे दाम किसानों को मिल सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि मूंग पर लगने वाले मंडी शुल्क में राहत दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और आईटीसी जैसी संस्थाओं को मूंग की नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मंडियों में मूंग की मॉडल दरें बढ़कर लगभग ₹7500 प्रति क्विंटल तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि खासकर बाहर से आने वाले व्यापारियों को नए मंडी लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि खरीदी की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़े।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। खेती और किसानी को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कपास उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही, गौ-शालाओं के संचालन के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर प्रति गाय ₹40 प्रतिदिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल चक्र अपनाकर उत्पादन बढ़ाने की भी सलाह दी।
