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युवाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा, केंद्र सरकार लाएगी 1 लाख करोड़ की प्रोत्साहन योजना

युवाओं को मिलेगा रोजगार
युवाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं की रोजगार योग्यताओं को मजबूत करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विशेष रूप से उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर जोर दिया गया है।

योजना का कुल बजट और लक्ष्य Total budget and targets of the scheme:

इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये (₹99,446 करोड़) का बजट निर्धारित किया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी।

योजना के दो भाग:

  1. भाग-A: पहली बार नौकरी करने वालों को लाभ
  2. पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को मिलेगा एक महीने के वेतन (अधिकतम ₹15,000) तक का लाभ, दो किस्तों में।
  3. पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने के बाद व वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने पर दी जाएगी।
  4. इस राशि का कुछ हिस्सा बचत खाते या सावधि जमा में जमा किया जाएगा, जिसे कर्मचारी भविष्य में निकाल सकेंगे।
  5. इससे 1.92 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

भाग-B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन Part-B: Incentives to Employers:

सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र में, अतिरिक्त नौकरियों के सृजन पर नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (वेतन ₹1 लाख/माह तक) के लिए, सरकार देगी:

  1. ₹1,000 प्रतिमाह (वेतन ₹10,000 तक)
  2. ₹2,000 प्रतिमाह (वेतन ₹10,001–₹20,000)
  3. ₹3,000 प्रतिमाह (वेतन ₹20,001–₹1,00,000)

यह प्रोत्साहन 2 वर्षों तक मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह तीसरे और चौथे वर्ष तक भी मिलेगा।

पात्रता:

  • 50 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी, और 
  • 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे। इससे करीब 2.6 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।

भुगतान प्रक्रिया:

  • भाग-A के कर्मचारियों को लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आधार लिंक्ड खाते में भेजा जाएगा।
  • भाग-B के नियोक्ताओं को भुगतान PAN लिंक्ड बैंक खाते में सीधे किया जाएगा।

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