केंद्रीय बजट 2026–27 देश के समग्र विकास के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार यह बजट 2047 तक आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है और समावेशी विकास की भावना को आगे बढ़ाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए बजट में 6,812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 897 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि इस क्षेत्र के तीव्र विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वित्त वर्ष 2026–27 में कर हस्तांतरण के तहत असम के लिए 49,725 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2014 से अब तक राज्य को इस मद में लगभग 3.12 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘बायोफार्मा शक्ति’ पहल के लिए अगले पाँच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स जैसे उन्नत उपचार विकल्पों की घरेलू क्षमता मजबूत होगी। इसके अंतर्गत गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआर) सहित अन्य संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा, जिससे अनुसंधान, नवाचार और कुशल मानव संसाधन का विकास होगा।
श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष कृषि बजट बढ़ाकर 1,32,561 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी तय की गई है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और आय में सुधार होगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में इस वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ‘विकसित भारत’ पहल के तहत 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका सृजन को नई गति देगा।
असम में सरसों खरीद को मंजूरी:
कृषि मंत्री ने घोषणा की कि रबी 2026 सीजन के लिए असम सरकार के प्रस्ताव पर 60,500 मीट्रिक टन रेपसीड (कैनोला)/सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को स्वीकृति दे दी गई है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत असम को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 104.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
समग्र रूप से, केंद्रीय बजट 2026–27 को विकासोन्मुख, किसान-हितैषी और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है।
FAQs – केंद्रीय बजट 2026–27 और पूर्वोत्तर:
1. केंद्रीय बजट 2026–27 में पूर्वोत्तर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 6,812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2. असम के लिए कर हस्तांतरण में कितनी राशि तय की गई है?
वित्त वर्ष 2026–27 में 49,725 करोड़ रुपये असम के लिए कर हस्तांतरण में निर्धारित किए गए हैं।
3. कृषि बजट में इस साल कितनी वृद्धि हुई है?
कृषि बजट बढ़ाकर 1,32,561 करोड़ रुपये किया गया है।
4. रबी 2026 के लिए असम में सरसों की MSP खरीद कितनी तय हुई है?
असम में 60,500 मीट्रिक टन सरसों/रेपसीड की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी दी गई है।
5. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत असम को कितनी राशि दी गई है?
वित्त वर्ष 2026–27 के लिए असम को 104.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
