उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए महिला सशक्तिकरण को विकास रणनीति के केंद्र में रखा है। इस बजट का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करेगा और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान, चरणबद्ध और ब्याज-मुक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को ऋण-निर्भरता से बाहर निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि हो सके।
सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आय सृजन के स्थायी अवसर देना है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को भी छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार और स्वरोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों और प्रमुख बाजारों में शोरूम व दुकानों को तीन वर्षों के लिए किराये पर लिया जाएगा। इनका संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाएगा और शुरुआती तीन वर्षों तक किराया सरकार वहन करेगी। बाद में स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी इन केंद्रों का संचालन संभालेंगी।
विकासोन्मुख बजट का दावा: वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देगा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को गति प्रदान करेगा। कुल मिलाकर, यह बजट महिला उद्यमिता, ग्रामीण आय वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
FAQs:
Q1: महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है?
A1: इसका उद्देश्य महिलाओं को आसान और ब्याज-मुक्त ऋण देकर आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है।
Q2: लखपति दीदी योजना में महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा?
A2: महिलाओं को स्थायी आय सृजन के अवसर और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा।
Q3: महिला उत्पाद विपणन योजना के तहत क्या सुविधा मिलेगी?
A3: महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए शोरूम और दुकानों में 3 साल तक किराया सरकार वहन करेगी।
Q4: यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कैसे मददगार है?
A4: यह ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता के माध्यम से आय वृद्धि का अवसर देता है।
Q5: Khetivyapar इस बजट को कैसे देखता है?
A5: Khetivyapar के अनुसार यह बजट महिला उद्यमिता, ग्रामीण आय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
