कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री ने कहा है कि विभाग ने हर पांच सालों में उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने हेतु विभाग का लक्ष्य उत्पादन को 16 गुना तक बढ़ाने का है।
राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग द्वारा लोगों को प्रशिक्षण, नवीन उपकरणों की सुविधा, नई इकाइयों और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में विभाग का प्रदेश के जीडीपी में योगदान 135.37 करोड़ रुपये है, जिसे वर्ष 2047 तक 2165.92 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री जायसवाल ने कहा कि 2047 तक के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव और योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें नवीन औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन, आधुनिक और विविध विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्पादों का निर्यात बढ़ाना व उत्पादों में नवीन डिज़ाइनों और रंगों का समावेश, उन्नत तकनीक और उपकरणों की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बिक्री प्रदर्शनियों का आयोजन और वैश्विक स्तर पर नए बिक्री केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।
युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहन
राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि विभाग प्रदेश के सेमी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित कर रहा है। इसके तहत नवीन स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा हाथकरघा और अन्य औद्योगिक विधाओं में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता और ऋण सुविधा
राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही, राज्य सरकार किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
