पंजाब में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की सरकारी खरीद MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल पर शुरू हो गई है। इस बार राज्य सरकार ने 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंडियों, भंडारण और परिवहन की पूरी तैयारी कर ली गई है। Khetivyapar के अनुसार, यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक ने बताया कि इस साल करीब 34.9 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है। अनुमान है कि 7 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचेंगे। इसके लिए पूरे पंजाब में 1,897 स्थायी मंडियां संचालित की जा रही हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर अस्थायी मंडियां भी बनाई गई हैं।
इस साल गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से ₹160 अधिक है। MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी। Khetivyapar की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे किसानों की आय में सीधा फायदा होगा और उन्हें बाजार में मजबूरी में कम दाम पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पनग्रेन, पनसप, मार्कफेड, वेयरहाउस और FCI को अलग-अलग लक्ष्य दिए गए हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।
बाहरी राज्यों से आने वाले गेहूं पर भी सख्ती बरती जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि केवल पंजाब के किसानों को ही MSP का लाभ मिलेगा। Khetivyapar के अनुसार, यह कदम स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करेगा।
भंडारण और परिवहन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में लाखों टन अनाज रखने की क्षमता तैयार है और केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज उठाने की योजना बनाई गई है। साथ ही अप्रैल और मई में विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।
आढ़तियों के कमीशन में ₹4 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे खरीद प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर, इस साल गेहूं की सरकारी खरीद MSP ₹2,585 पर किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है।
FAQs:
Q1. पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद कब शुरू हुई?
Ans: 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है।
Q2. इस साल गेहूं का MSP कितना है?
Ans: ₹2,585 प्रति क्विंटल।
Q3. सरकार का खरीद लक्ष्य कितना है?
Ans: 132 लाख मीट्रिक टन।
Q4. कितनी मंडियां तैयार की गई हैं?
Ans: 1,897 स्थायी मंडियां और अतिरिक्त अस्थायी मंडियां।
Q5. क्या बाहरी राज्यों का गेहूं खरीदा जाएगा?
Ans: नहीं, सरकार ने इस पर सख्ती की है।
