मध्यप्रदेश सरकार ने बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख 70 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹3,308 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से एक क्लिक में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित आधुनिक कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।
किसान परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को भी अपनाये। खेतों की नियमित मिट्टी जांच कराएं और उसी के अनुसार फसल एवं उर्वरकों का उपयोग करें। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी। उनके अनुसार एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों की खेती से उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी।
केंद्र और राज्य सरकार किसान हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं। राज्य सरकार ने कहा कि किसान अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए सरकार उनके सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों के खातों में एक साथ ₹4,000 की सम्मान राशि हस्तांतरित की गई है।
प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2002-03 से पहले यह लगभग 44 लाख हेक्टेयर था। पिछले ढाई वर्षों में ही सिंचित क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई, बिजली, सड़क, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि उपकरणों से जोड़ने के लिए लगातार निवेश कर रही है। अब किसान ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में खाद और बीज का छिड़काव भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी वर्षाकाल के बाद किसानों को सिंचाई के लिए रात्रि के साथ-साथ दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर:
किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में दूध उत्पादन की हिस्सेदारी को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
₹1500 सहायता के साथ मिलेगी सरकारी बस सेवा:
राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी लगातार विस्तार कर रही है। लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह ₹1,500 की सहायता दी जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने से प्रदेश में सरकारी रोडवेज बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे आम नागरिकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
FAQs:
Q1. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला?
उत्तर: 82 लाख 70 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई।
Q2. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई?
उत्तर: राज्य सरकार ने ₹3,308 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से जारी की।
Q3. किसानों के खातों में ₹4,000 कैसे पहुंचे?
उत्तर: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की राशि एक साथ जारी होने से पात्र किसानों को कुल ₹4,000 मिले।
Q4. किसानों के लिए बिजली को लेकर क्या घोषणा हुई?
उत्तर: आगामी वर्षाकाल के बाद किसानों को सिंचाई के लिए रात के साथ-साथ दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
Q5. सरकार प्राकृतिक खेती पर क्यों जोर दे रही है?
उत्तर: प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और फसल विविधीकरण अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
