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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, मातृ स्वास्थ्य और पोषण के लिए सरकार की बड़ी पहल

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अंतिम तिथि बढ़ी
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अंतिम तिथि बढ़ी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए चल रहे विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 तक कर दी है। यह घर-घर जाकर जागरूकता और नामांकन अभियान आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है —सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक पहुँच बनाकर उन्हें समय पर योजना में पंजीकृत करना।

योजना का उद्देश्य: पोषण और मातृ स्वास्थ्य में सुधार:

इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार में सहयोग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और बालिका संतान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में माताओं को विश्राम के लिए मजदूरी की आंशिक भरपाई करना है।

अब तक 4.05 करोड़ महिलाओं को ₹19,028 करोड़ की सहायता:

मातृ वंदना योजना प्रारंभ से लेकर 31 जुलाई 2025 तक 4.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को कम से कम एक किस्त के रूप में ₹19,028 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और मिशन शक्ति के उप-घटक 'समर्थ्य' के अंतर्गत संचालित की जा रही है। पहले जीवित संतान के लिए ₹5,000 की राशि दो किस्तों में, और दूसरी बालिका संतान के जन्म के बाद ₹6,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पारदर्शिता और तेज़ लाभ वितरण:

योजना का संचालन अब नवीन ‘PMMVY सॉफ्टवेयर (PMMVYSoft)’ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें:

  1. आधार प्रमाणीकरण (UIDAI) और NPCI सत्यापन,
  2. आधार-सीडेड DBT खातों में सीधा भुगतान,
  3. इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली,
  4. बहुभाषी और टोल-फ्री हेल्पलाइन (14408),
  5. फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से बायोमेट्रिक सत्यापन,

तथा संभावित लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

सरकार की पहल: हर जरूरतमंद माँ तक पहुंचे योजना का लाभ: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान को और प्रभावी बनाएं, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यह योजना मातृत्व और बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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