राज्य के किसानों के लिये राहत भरी खुशखबरी है। इस खरीफ सीजन में सरकार ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। झारखंड सरकार ने धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। खरीद व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरे राज्य में कुल 783 धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।
राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, धान खरीद की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के तहत शुरू की जा रही है। मंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खरीद केंद्रों का दौरा करें और इस अभियान का शुभारंभ करें, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
राज्य के ई-उपार्जन पोर्टल के मुताबिक, झारखंड कैबिनेट ने 8 दिसंबर को यह निर्णय लिया था कि 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 81 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल 48.60 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है। MSP और बोनस को मिलाकर किसानों को धान का कुल भाव 2,450 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को धान की बिक्री पर भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, जिससे उन्हें पहले की तरह किश्तों में भुगतान की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे किसानों को तुरंत नकदी मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
ई-उपार्जन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में सरकार ने 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 40.08 लाख क्विंटल धान की खरीद की थी। वहीं, 2023-24 और 2022-23 में यह आंकड़ा क्रमशः 17.02 लाख और 17.16 लाख क्विंटल रहा था। उस दौरान राज्य में सूखे जैसे हालात भी बने थे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार समय पर खरीद शुरू होने और बेहतर प्रबंधन के चलते लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सकेगा। किसानों को भी आशा है कि MSP और बोनस के साथ उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
