मध्यप्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हित में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। यह राज्य सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का स्पष्ट संकेत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश लंबे समय से कृषि उत्पादन में अग्रणी रहा है और अब सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन व दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ग्वालियर जिले के कुलैथ में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 87.21 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया और क्षेत्रीय विकास के लिए कई नई घोषणाएँ भी कीं। उन्होंने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पट्टे वाली जमीन की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों को बैंक ऋण और योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही सोलर पंप वितरण के जरिए किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से चंबल क्षेत्र सहित कई इलाकों में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सुपोषण के लिए नि:शुल्क दूध उपलब्ध कराने की योजना बजट में प्रस्तावित है। वहीं महिलाओं के कल्याण के लिए भी 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण परंपराओं को प्रोत्साहन:
कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों का मुख्यमंत्री ने आनंद लिया और सभी 18 टीमों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने की घोषणा की। पास में आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को भी नकद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई।
कुलैथ क्षेत्र को मिली नई सौगातें: मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए सड़क निर्माण, ट्रांसफार्मर स्थापना, श्रद्धालुओं हेतु सामुदायिक भवन, युवाओं के लिए खेल मैदान तथा उद्योग स्थापना जैसी योजनाओं की घोषणा की। साथ ही कुछ ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को आबादी क्षेत्र घोषित करने और महेश्वरा पत्थर खदान को पुनः शुरू कराने का आश्वासन दिया।
FAQs:
1. मध्यप्रदेश बजट में किसानों के लिए कितनी राशि तय की गई है?
किसान कल्याण वर्ष के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का लक्ष्य क्या है?
दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाना।
3. सोलर पंप योजना से किसानों को क्या लाभ होगा?
ऊर्जा लागत कम होगी और सिंचाई में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
4. केन-बेतवा लिंक परियोजना का फायदा किन क्षेत्रों को मिलेगा?
चंबल सहित कई इलाकों में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।
5. क्या महिलाओं और बच्चों के लिए भी बजट में प्रावधान है?
हाँ, महिलाओं के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक और बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध योजना प्रस्तावित है।
