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महाराष्ट्र लाड़ली बहना योजना: ई-KYC की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर तक, फटाफट चेक करें!

मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहना योजना

Maharashtra Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहना योजना के तहत ई-KYC की समय सीमा बढ़ाकर महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 तय थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और प्राकृतिक आपदा के कारण लाखों महिलाएं प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं।

1.10 करोड़ से अधिक महिलाओं का ई-KYC अधूरा E-KYC of over 1.10 crore women incomplete:

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने बताया कि अब तक 1.10 करोड़ से अधिक महिलाएं सर्वर और नेटवर्क समस्याओं के कारण ई-KYC नहीं कर पाई थीं। कई जिलों में प्राकृतिक आपदा ने भी प्रक्रिया प्रभावित की, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।

किन महिलाओं को स्वयं कराना होगा ई-KYC Which women will have to do e-KYC themselves:

योजना के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। अब जिन महिलाओं के पति या पिता का निधन हो चुका है, या तलाकशुदा महिलाएं, उन्हें अपना ई-KYC स्वयं करना होगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या न्यायालय आदेश की सत्यापित प्रति जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

ई-KYC प्रक्रिया ऐसे करें How to do e-KYC process:

  1. वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाएं।
  2. "ई-KYC" विकल्प चुनें।
  3. आधार संख्या और कैप्चा दर्ज कर OTP भेजें।
  4. मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करें।
  5. यदि आधार संख्या पात्र सूची में है और ई-KYC लंबित है, तो आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

योजना के लिए पात्र महिलाएं:

  1. 21 से 65 वर्ष आयु की महिलाएं
  2. महाराष्ट्र की स्थायी निवासी
  3. विवाहित, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं
  4. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम
  5. महिला के पास सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक
  6. ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

आवश्यक दस्तावेज:  आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक विवरण, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, फोटो आदि आवश्यक होंगे।

कौन महिलाएं योजना से बाहर रहेंगी:

  1. जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो
  2. आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार
  3. राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी परिवार
  4. चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रखने वाले परिवार
  5. अन्य सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ लेने वाले परिवार

महिलाओं के लिए बड़ी राहत: सरकार के इस फैसले ने लाखों महिलाओं के लिए प्रक्रिया आसान बना दी है। तकनीकी परेशानियों और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए समय सीमा बढ़ाना महिला कल्याण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

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