मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों, बागवानी क्षेत्र और खाद्यान्न विपणन व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ राज्य पोषित योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹491 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वहीं, रबी मार्केटिंग वर्ष 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए मार्कफेड को ₹2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला लिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ राज्य पोषित योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल ₹491 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य फल और मसाला फसलों का क्षेत्र बढ़ाने, खेती की गुणवत्ता में सुधार, फसल सुरक्षा तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की निरंतरता बनी रहेगी।
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विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव: ₹25 करोड़:
इन योजनाओं के जारी रहने से किसानों को उन्नत बागवानी तकनीक, अनुदान, फसल सुरक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक कृषि प्रणालियों से जुड़ी सहायता मिलती रहने की उम्मीद है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और नियम जारी करने का अधिकार संबंधित विभाग को दिया गया है।
मार्कफेड को ₹2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन:
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को ₹2,220 करोड़ 62 लाख का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह राशि रबी मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में इस्तेमाल की जाएगी। सरकार ने इस बकाया राशि का पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला खाद्यान्न के उपार्जन और विपणन से जुड़ी वित्तीय देनदारियों के निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को ₹250 अतिरिक्त सहायता को मंजूरी:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई ₹250 की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता को भी मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि अगस्त 2026 की नियमित आर्थिक सहायता के साथ दिए जाने से संबंधित है। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 20 अगस्त 2026 के आदेश और विभाग द्वारा 24 अगस्त 2026 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है।
FAQs:
1. Madhya Pradesh government ने horticulture schemes के लिए कितना बजट मंजूर किया है?
Madhya Pradesh government ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आठ राज्य पोषित horticulture और food processing schemes के लिए कुल ₹491 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया है।
2. Madhya Pradesh में किसानों के लिए कौन-कौन सी horticulture schemes जारी रहेंगी?
इनमें fruit plantation, spice area expansion, protected cultivation, crop insurance, food processing industry development, cold chain infrastructure और farmer training जैसी योजनाएं शामिल हैं।
3. Markfed को कितना ब्याज मुक्त loan दिया गया है?
मध्य प्रदेश सरकार ने Markfed को ₹2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त loan देने का फैसला किया है। इसका इस्तेमाल Rabi marketing year 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में किया जाएगा।
4. Markfed को मिले loan का भुगतान कब तक करना है?
सरकार के फैसले के अनुसार संबंधित बकाया राशि का पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाना है।
5. Ladli Behna Yojana में कितनी अतिरिक्त सहायता दी गई?
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की पात्र महिलाओं को Raksha Bandhan के अवसर पर ₹250 की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।
