प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मेले को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, सौर ऊर्जा, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल गेहूं, धान और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों से भी आय बढ़ाने के अवसर तलाशने चाहिए। प्रधानमंत्री ने AI आधारित कृषि उपकरणों, सोलर मशीनों और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का जिक्र करते हुए खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी बनाने की जरूरत बताई।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उनके अनुसार, भारत दूध और दलहन उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली उत्पादन में भी देश प्रमुख उत्पादकों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत और अंडा उत्पादन लगभग 90 प्रतिशत बढ़ा है। मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ है, जबकि शहद का उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंचा है। इसी तरह, बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक होने की बात भी उन्होंने कही।
प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे केवल गेहूं, धान और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित न रहें। खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी को जोड़कर आमदनी के नए स्रोत तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति तथा स्वीट रिवोल्यूशन का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत करीब 12 लाख सोलर पंप वितरित किए जाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के मुताबिक, सौर ऊर्जा से किसानों को बिजली खर्च कम करने और खेतों में सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कृषि उपकरणों के निर्माण में नई तकनीक अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कंपनियों, MSME और स्टार्टअप से ऐसे कृषि उपकरण विकसित करने का आग्रह किया, जो सौर ऊर्जा से संचालित हो सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोलर आधारित मशीनें खेती के काम को आसान बनाने और लागत प्रबंधन में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही AI और सेंसर आधारित उपकरण किसानों को मिट्टी, फसल और उर्वरक प्रबंधन से जुड़ी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकते हैं। मोबाइल आधारित मिट्टी जांच तकनीक से किसान अपनी जमीन की जरूरत के अनुसार फसल और उर्वरक का चुनाव कर सकेंगे।
10,000 FPO से छोटे किसानों को मिलेगा बाजार और वैल्यू एडिशन का अवसर:
प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं। इनके माध्यम से छोटे किसान समूह बनाकर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ सकते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे केवल कच्चा उत्पाद बेचने के बजाय उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दें। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ गांवों में किसानों ने मिर्च को सीधे बेचने के बजाय उसका पाउडर तैयार कर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में बेचना शुरू किया। इससे उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य हासिल करने का अवसर मिला।
खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का किया उल्लेख:
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP और यूरिया की कीमतों का उदाहरण देते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर इनकी कीमत अधिक होने के बावजूद भारतीय किसानों को सब्सिडी के माध्यम से कम दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम रखना है।
प्राकृतिक खेती अपनाने और मिट्टी बचाने की अपील:
प्रधानमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी की सेहत बनाए रखना खेती के भविष्य के लिए जरूरी है। किसानों को बिना जरूरत खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बजाय मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इनका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रगतिशील किसानों से भी आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव दूसरे किसानों के साथ साझा करें, ताकि अधिक किसान इस पद्धति को समझ सकें और अपना सकें।
'लैब टू लैंड' के जरिए खेतों तक पहुंचेगी वैज्ञानिक जानकारी:
उन्होंने बताया कि उस समय वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों को गांवों तथा किसानों के खेतों तक ले जाकर मिट्टी, पानी और फसल के अनुसार सलाह देने का प्रयास किया गया था। इसी सोच को उन्होंने 'लैब टू लैंड' यानी प्रयोगशाला से खेत तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने की पहल बताया। उन्होंने देश में 8,400 से अधिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं और 750 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों का उल्लेख किया। साथ ही, खुरपका-मुंहपका रोग से पशुओं की सुरक्षा के लिए आठ करोड़ से अधिक पशुओं के मुफ्त टीकाकरण की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और मिट्टी संरक्षण को साथ लेकर चलने से खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
(FAQs):
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को किस तरह की खेती अपनाने की सलाह दी?
प्रधानमंत्री ने आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती और पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन तथा बागवानी जैसे क्षेत्रों को अपनाने की सलाह दी।
2. देश में कितने किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं?
प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं।
3. PM-KUSUM योजना के तहत कितने सोलर पंप वितरित किए गए हैं?
प्रधानमंत्री ने करीब 12 लाख सोलर पंप वितरित किए जाने की जानकारी दी।
4. आधुनिक खेती में AI तकनीक किसानों के लिए कैसे उपयोगी है?
AI और सेंसर आधारित तकनीक से किसानों को मिट्टी की स्थिति, फसल चयन और उर्वरक प्रबंधन की सटीक जानकारी मिल सकती है।
5. प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों को क्या फायदा हो सकता है?
प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सेहत बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
