रबी 2026-27 में खाद सब्सिडी बढ़ाकर ₹62,370 करोड़, किसानों को मिलेगी DAP और NPK पर राहत

रबी सीजन 2026-27 में खाद की बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार चालू रबी सीजन में उर्वरक सब्सिडी पर करीब ₹62,370.02 करोड़ खर्च करेगी। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के मुकाबले ₹24,417.73 करोड़ अधिक है। सरकार के इस फैसले से किसानों को डीएपी, एनपीके और अन्य फॉस्फेट-पोटाश उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर खेती की लागत का अतिरिक्त बोझ कम करना है।

रबी सीजन में खाद सब्सिडी का बजट 64% बढ़ा:

केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 के दौरान पीएंडके उर्वरकों के लिए ₹37,952.29 करोड़ का सब्सिडी बजट निर्धारित किया था। अब रबी 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर ₹62,370.02 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह पिछले साल की तुलना में सब्सिडी बजट में करीब 64% की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों और इनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत में बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को जरूरी खाद उचित कीमतों पर मिलती रहे और फसल उत्पादन की लागत नियंत्रित रखने में मदद मिले।

DAP और NPK समेत 28 प्रकार के उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी:

सरकार द्वारा मंजूर नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस अवधि में डीएपी, एनपीकेएस ग्रेड और अन्य पीएंडके उर्वरकों की कुल 28 श्रेणियों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार उर्वरक कंपनियों और आयातकों को सब्सिडी उपलब्ध कराएगी, ताकि वे किसानों को खाद कम कीमतों पर बेच सकें। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के दाम बढ़ने पर भी किसानों को पूरी बढ़ी हुई लागत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होंगी सब्सिडी दरें:

पीएंडके उर्वरकों की सब्सिडी निर्धारित करने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर की कीमतों का आकलन किया है। इसके अलावा उर्वरक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत को भी ध्यान में रखा गया है। इन्हीं बाजार स्थितियों के आधार पर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी गई है। इससे उर्वरक कंपनियों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और किसानों तक जरूरी उर्वरकों की आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी।

NPK और सल्फर की मात्रा के आधार पर मिलती है खाद सब्सिडी:

केंद्र सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की कीमतों को किसानों के लिए किफायती बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत उर्वरकों में मौजूद नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। सरकार प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों और उत्पादन लागत की समीक्षा करके सब्सिडी दरों में बदलाव करती है।

(FAQ):

1. रबी सीजन 2026-27 में खाद सब्सिडी पर कितना खर्च होगा?

केंद्र सरकार रबी सीजन 2026-27 में पीएंडके उर्वरकों की सब्सिडी पर करीब ₹62,370.02 करोड़ खर्च करेगी।

2. पिछले साल के मुकाबले खाद सब्सिडी कितनी बढ़ी है?

रबी 2025-26 के ₹37,952.29 करोड़ के मुकाबले इस बार बजट में ₹24,417.73 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

3. किसानों को किन उर्वरकों पर सब्सिडी मिलेगी?

डीएपी, एनपीकेएस ग्रेड और अन्य फॉस्फेट-पोटाश उर्वरकों की कुल 28 श्रेणियों पर सब्सिडी मिलेगी।

4. नई खाद सब्सिडी दरें कब तक लागू रहेंगी?

नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

5. NBS योजना क्या है?

NBS यानी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा के आधार पर सब्सिडी दी जाती है।