ओडिशा के गरीब परिवारों, महिलाओं और किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलांगीर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के गरीब परिवारों को तत्काल 5 लाख पक्के मकान देने का ऐलान किया। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा में आवास योजना के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसके तहत तत्काल 5 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं रहेगा और सभी योग्य परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का घर दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगी। इससे परिवारों को बिजली खर्च कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जरूरत से अधिक बिजली पैदा होने पर उसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी का अवसर भी मिल सकता है।
कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। उनके अनुसार, राज्य में अब तक 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि शुरुआती लक्ष्य 27 लाख का था। उन्होंने सुभद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
बलांगीर में नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारत सरकार के सहयोग से संस्थान को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। यहां कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, अनुसंधान और आधुनिक खेती से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विकास की योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत खेतों में सोलर पैनल लगाने की ऐसी व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और नीचे फल-सब्जियों की खेती की जा सकेगी। इससे किसानों को एक ही जमीन से खेती और बिजली उत्पादन, दोनों के जरिए आय अर्जित करने का अवसर मिल सकता है।
हर पंचायत को मिलेंगे 1 से 2 करोड़ रुपये, गांवों में होंगे विकास कार्य:
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इस वर्ष ओडिशा को इस योजना के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को सालाना करीब 25 से 50 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। पांच वर्षों में छोटी पंचायत को लगभग 1 करोड़ रुपये और बड़ी पंचायत को 2 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध होने की बात कही गई। इस राशि से गांवों में सड़क, नाली, स्कूल, पंचायत भवन, खेतों तक पहुंच मार्ग और जल संरक्षण के लिए तालाब जैसे जरूरी कार्य कराए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांवों में सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी।
(FAQs):
1. ओडिशा में कितने परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे?
ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत तत्काल 5 लाख परिवारों को पक्के मकान देने की घोषणा की गई है।
2. ओडिशा में घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए क्या सुविधा मिलेगी?
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगी।
3. ओडिशा में कितनी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं?
राज्य में अब तक 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
4. बलांगीर में क्या नया बनने जा रहा है?
बलांगीर में आधुनिक कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा, जहां किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी मिलेगी।
5. ओडिशा की पंचायतों को कितनी राशि मिल सकती है?
योजना के तहत पांच वर्षों में छोटी पंचायत को लगभग 1 करोड़ रुपये और बड़ी पंचायत को 2 करोड़ रुपये तक मिलने की बात कही गई है।