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पीएम सूर्य घर योजना: अब तक 25,631 उपभोक्ताओं को मिली 199 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

पीएम सूर्य घर योजना
पीएम सूर्य घर योजना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 25,631 उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से पात्र उपभोक्ताओं को कुल 199 करोड़ 78 लाख 34 हजार रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है।

उपभोक्ताओं से अपील: केवल अधिकृत वेंडर से लगवाएं सोलर संयंत्र:

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए केवल कंपनी में पंजीकृत अधिकृत वेंडर का ही चयन करें। उन्होंने बताया कि देशभर के करोड़ों घरों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगातार उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचा रही है।

कितनी मिलती है सब्सिडी?

प्रबंध संचालक के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जा रही है:-

  • 1 किलोवॉट सोलर संयंत्र पर — ₹30,000 सब्सिडी
  • 2 किलोवॉट संयंत्र पर — ₹60,000 सब्सिडी
  • 3 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता पर — ₹78,000 सब्सिडी

योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी और तब से हजारों उपभोक्ता इससे जुड़ चुके हैं।

कैसे करें आवेदन?

योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.portal.mpcz.in, उपाय ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट या टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।  
सब्सिडी मिलने में देरी न हो, इसके लिए जरूरी बातें

प्रबंध संचालक ने बताया कि उपभोक्ताओं और वेंडर दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

  • बैंक खाते में दर्ज नाम
  • आधार कार्ड का नाम
  • बिजली बिल में दर्ज नाम

ये तीनों एक समान हों, तभी सब्सिडी बिना रुकावट के मिल सकेगी।

स्मार्ट मीटर लगाने से कम हुआ खर्च: उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्थापित सभी रूफटॉप सौर संयंत्रों में स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं द्वारा वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में 6,000 से 8,000 रुपये तक की कमी दर्ज की जा रही है।

खराब डेटा कम्युनिकेशन पर सख्त कार्रवाई: कंपनी ने निर्देश दिया है कि जिन रूफटॉप सोलर प्लांट में नेट मीटर, मॉडेम और सिम तो लगे हैं, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वहां संबंधित वेंडर को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि समस्या दूर नहीं होती है, तो उन वेंडरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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