लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा दरबार हॉल में आयोजित हुई। बैठक में कुल 3,867 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई।
राज्य के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से ‘लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और जरूरतमंदों को बैंक ऋण के ब्याज में सालाना ₹1,000 तक की छूट दी जाएगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹10,000 तक की ब्याज सब्सिडी जीवन भर में दी जा सकेगी। इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग ₹100 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025" को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत "महानगर योजना समिति" एवं "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जाएगा। प्रारंभ में यह व्यवस्था इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा जैसे क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य जनसंख्या 10 लाख से अधिक वाले नगरों का समग्र विकास करना है।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को 2028-29 तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई। आगामी चार वर्षों के लिए इस योजना में ₹227.05 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जिसमें राज्यांश ₹167.74 करोड़ और नगरीय निकायों का अंशदान ₹59.31 करोड़ होगा। योजना के तहत सफाई मित्रों के लिए पीपीई किट, डी-स्लजिंग वाहन, सीवर सफाई यंत्र, और ठोस कचरा परिवहन के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्रों में बनेगा आधुनिक हॉस्टल नेटवर्क: महिलाओं की श्रमशक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए 4 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 26 वर्किंग वुमन हॉस्टल्स के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इस पर कुल ₹249.66 करोड़ की लागत आएगी। यह हॉस्टल्स उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी, धार के पीथमपुर सेक्टर 1 व 2, भिंड के मालनपुर-घिरोंगी और रायसेन के मंडीदीप में बनेंगे। प्रत्येक हॉस्टल में 222 बेड होंगे, जिनमें कुल 5,572 महिलाओं को सुविधा मिलेगी। ये हॉस्टल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे और कम किराए पर रिहायशी सुविधा प्रदान करेंगे। बच्चों की देखभाल के लिए झूला घर भी बनाया जाएगा। साथ ही ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के तहत आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए ₹2,195.54 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।
