मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। अब खेतों में रात की जगह दिन में मिलेगी कृषि बिजली, आसान होगा कृषि ऋण, 32 जिलों के आलू किसानों को मिलेगा स्थायी बाजार, डेयरी व्यवसाय के लिए ₹10 लाख तक की मदद और कपास किसानों के लिए बनेगा नया टेक्सटाइल हब। आखिर कैसे बदलने वाली है प्रदेश की खेती और किसानों की कमाई?
सरकार किसानों को रात्रि के बजाय दिन के समय कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इससे खेती करना अधिक सुविधाजनक होगा, बिजली से जुड़े हादसों में कमी आएगी और सिंचाई कार्य अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस वर्ष गेहूं की खरीद ₹2,625 प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे शून्य प्रतिशत ब्याज वाले कृषि ऋण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। अब किसानों को हर छह माह में ऋण का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। यदि किसान जून में ऋण लेते हैं तो अगले वर्ष जून में भुगतान कर सकेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय दोनों स्तर पर राहत मिलेगी।
सरकार कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि "खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार" तक पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर काम कर रही है। प्रदेश में तेजी से फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की जा रही है। हाल ही में उज्जैन में ₹1,250 करोड़ की लागत से स्थापित आलू प्रसंस्करण इकाई 32 जिलों के किसानों से आलू खरीदेगी, जिससे उन्हें स्थायी बाजार और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा इंदौर, आगर, उज्जैन सहित कई जिलों में कृषि आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत योगदान देता है और सरकार इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार ने घोषणा की कि 40 लाख रुपये तक की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे युवाओं और किसानों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय के अवसर मिलेंगे।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ हुए समझौते के बाद किसानों को दूध के दाम में ₹8 से ₹10 प्रति लीटर तक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। इससे डेयरी व्यवसाय किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है।
PM मित्र पार्क से बदलेगी कपास की पूरी वैल्यू चेन:
प्रदेश के लगभग 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए धार जिले में प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से कपास उत्पादन से लेकर धागा, वस्त्र और रेडीमेड परिधान तक की संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला विकसित होगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य संवर्धन का लाभ मिलेगा।
FAQs:
Q1. मध्य प्रदेश के किसानों को दिन में कृषि बिजली कब मिलेगी?
सरकार ने दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
Q2. कृषि ऋण व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है?
अब किसानों को हर छह महीने में कृषि ऋण का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। एक वर्ष तक भुगतान की सुविधा मिलेगी।
Q3. आलू किसानों को किस योजना का लाभ मिलेगा?
उज्जैन की नई आलू प्रसंस्करण इकाई 32 जिलों के किसानों से आलू खरीदेगी, जिससे स्थायी बाजार और बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।
Q4. डेयरी यूनिट पर कितना अनुदान मिलेगा?
40 लाख रुपये तक की डेयरी यूनिट लगाने पर ₹10 लाख तक का सरकारी अनुदान दिया जाएगा।
Q5. PM मित्र पार्क से किसानों को क्या फायदा होगा?
धार में बन रहे PM मित्र टेक्सटाइल पार्क से कपास किसानों को बेहतर बाजार, वैल्यू एडिशन और आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे।
