मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट डेटा सेंटर 3.0, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के विस्तार और नई खाद्यान्न निस्तारण नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों से राज्य में अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल सेवाओं, मेधावी विद्यार्थियों और कृषि प्रबंधन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) की नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क योजना के अंतर्गत विकसित की जाएगी। इस पार्क का उद्देश्य राज्य में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से बायोटेक क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और एमएसएमई इकाइयों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर (MPSDC) 3.0 परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹800 करोड़ की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत राज्य के डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की डिजिटल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीकी अवसंरचना विकसित की जाएगी।
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं:
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2031 तक जारी रहेगी:
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹495 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आवाजाही को आसान बनाना है।
किन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ?
नई खाद्यान्न निस्तारण नीति-2026 को मिली मंजूरी:
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूं, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य सरकारी खरीद के बाद खाद्यान्न की बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
विज्ञान, शिक्षा और डिजिटल विकास को मिलेगी नई रफ्तार:
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल प्रशासन, शिक्षा और कृषि प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क से अनुसंधान और उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी, स्टेट डेटा सेंटर 3.0 डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाएगा, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगी और नई खाद्यान्न निस्तारण नीति कृषि विपणन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएगी।
सरकार का लक्ष्य तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश को नवाचार, डिजिटल अवसंरचना और ज्ञान-आधारित विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।
FAQs:
Q1. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं?
Ans: बायोटेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट डेटा सेंटर 3.0, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के विस्तार और नई खाद्यान्न निस्तारण नीति-2026 को मंजूरी दी गई है।
Q2. स्टेट डेटा सेंटर 3.0 के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है?
Ans: इस परियोजना के लिए ₹800 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
Q3. मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलेगा?
Ans: सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थी, जिन्होंने प्रथम प्रयास में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हों और अपने विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया हो।
Q4. बायोटेक्नोलॉजी पार्क से क्या लाभ होंगे?
Ans: स्टार्टअप, शोधकर्ता और एमएसएमई को आधुनिक अनुसंधान, इन्क्यूबेशन और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
Q5. नई खाद्यान्न निस्तारण नीति-2026 का उद्देश्य क्या है?
Ans: सरकारी खरीद के बाद गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा की बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और व्यवस्थित बनाना।
